वनकार्य आयोजनांची परंपरा व नव्या दिशा

विकासाचे जनआंदोलन

मेंढा(लेखा), जि. गडचिरोली व पाचगाव, जि. चंद्रपूर ग्रामसभांच्या व त्यांच्या सहयोगी मित्र परिवाराच्या वतीने त्यांच्या सामूहिक वनसंपत्तीच्या कार्यआयोजनांचे हे दोन कच्चे प्राथमिक मसुदे सर्वांच्या माहितीसाठी नमुन्यादाखल उपलब्ध करून देताना आम्हाला आनंद होत आहे. ह्या कार्य आयोजना म्हणजे निश्चितच आदरणीय प्रधान मंत्र्यांच्या “विकासको जनआंदोलन बनायेंगे” ह्या स्फुर्तीदायी मंत्राचे प्रगटीकरण आहेत. स्थानिक समाजांकडे सामूहिक वनसंपत्तीवरचे व्यवस्थापन अधिकार सोपवण्याच्या ह्या महत्वपूर्ण कार्यक्रमाचा शुभारंभ २००९ सालापासून गडचिरोली जिल्ह्यातल्या मेंढा (लेखा) गावापासून झाला.  आज पावेतो ह्या जिल्ह्यातल्या शेकडो गावांना, तसेच चंद्रपूर, नंदुरबारसारख्या इतर जिल्ह्यांतील अनेक गावांना एकूण लाखो हेक्टर क्षेत्र सामूहिक वनसंपत्ती म्हणून व्यवस्थापनासाठी सोपवण्यात आली आहे. ह्या वनसंपत्तीचा सुव्यवस्थित, शाश्वत वापर, तेथील  जैववैविध्याचे संरक्षण, संवर्धन आणि त्यांच्या आधारे स्थानिक समाजांचा शांततापूर्ण विकास हा सगळ्यांच्याच जिव्हाळ्याचा विषय आहे. अशा लोकसहभागाने साधलेल्या निसर्ग नियोजनातून निसर्गप्रेमींच्या आणि लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्यांच्या दृष्टीने प्रगतिपथावर वाटचाल होण्याची खूप आशा आहे. ह्या दिशेने आतापावेतो सावकाश का होईना, परंतु भरीव प्रगती चालू आहे. स्थानिक लोकांच्या पुढाकारातून स्थल-कालानुरूप सामूहिक वनसंपत्ती कार्य आयोजना बनवण्याच्या ह्या वाटचालीतील एका महत्वाच्या टप्प्यावर आपण आता पोहोचलो आहोत. ह्या दोन कार्य आयोजना डेहरा डूनच्या वन अनुसंधान संस्थानाने २०१२ साली बनवलेल्या राष्ट्रीय कार्य आयोजना संहितेचा सुधारित मसुदा (National Working Plan Code २०१२ अथवा NWPC१२) विचारात घेऊन लिहलेल्या आहे. शासकीय विभागीय वनकार्य आयोजनांचे मुख्य उद्दिष्ट इमारती लाकूड व इतर वनोपजाचे व्यापारी उपयोगासाठी व्यवस्थापन हा असतो, तसेच ह्या कार्य आयोजना शासकीय यंत्रणेमार्फत बनविल्या व राबविल्या जातात. सामूहिक वनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनाचा रोख गौण वनोपज व परिसंस्थांच्या नानाविध सेवांवर असेल व अशा कार्य आयोजना ग्रामसमाजांमार्फत बनविल्या व राबविल्या जाती. ह्या कारणे NWPC१२च्या चौकटीत अनेक समर्पक बदल करून येथे वापरलेली चौकट घडवली आहे.

वनकार्य आयोजनांची परंपरा 

वन विभागाच्या कार्य आयोजानांना १२५ वर्षांची परंपरा आहे. १८९१ साली द’आर्सी ह्या इंग्रज वन अधिकाऱ्याने ह्या विषयावरचा “Forest Working-Plans in India” हा आद्यग्रंथ रचून ह्या प्रणालीची मुहूर्तमेढ रोवली. साहजिकच ही प्रणाली इंग्रजांच्या जेत्यांच्या मनोवृत्तीच्या मुशीत घडली गेली. एतद्देशीय रहिवासी अडाणी किंबहुना निर्बुद्ध आहेत, त्यांना इंग्रज हरतऱ्हेने शिकवून, शहाणे करून सुधारणार आहेत, त्यासाठी देशाची सर्व संसाधने आपल्या ताब्यात घेऊन ती कशी नीट वापरावी हे एतद्देशीयांना शिकवणार आहेत असा त्यांचा रोख होता. असे समर्थन करत जेव्हा इंग्रजांनी स्थानिक रहिवाशांच्या सुव्यवस्थेखालची वनभूमी ताब्यात घेतली, तेव्हा काही विचारवंत इंग्रज अधिकार्‍यानीच हे निसर्गाचे संरक्षण नव्हे तर निसर्ग संपत्तीचे अपग्रहण आहे अशी सडकून टीका केली होती. महात्मा फुल्यांनी तर ह्याच्या पुढे जाऊन आपल्या ‘शेतकऱ्याचा असूड’ ह्या क्रांतीकारी पुस्तकात ‘जुलमी फॉरेस्ट खात्याची होळी केली पाहिजे’ असे प्रतिपादन केले होते. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर तब्बल साठ वर्षांनी हा सारा ऐतिहासिक अन्याय होता हे मान्य करत आदिवासी व पारंपरिक वन निवासियांच्या वनावरील हक्काना कायदेशीर मान्यता दिली. त्या नंतर आणखी दहा वर्षांनी आपण हे हक्क नेटकेपणे अंमलात आणण्यासाठी रचलेल्या ह्या स्थानिक समाजांच्या कार्यआयोजनांच्या टप्प्यावर पोचलो आहोत.

वस्तुनिष्ठ व तर्कशुद्ध

जेव्हा १२५ वर्षांपूर्वी शासकीय विभागाच्या वन कार्य आयोजना रचण्यास आरंभ झाला, त्या कालापासून आज पावेतो विज्ञानात अतिशय झपाट्याने प्रगती झाली आहे, तसेच त्यांमागच्या सामाजिक संदर्भाचाही कायापालट झाला आहे. युरोपात पंधराव्या शतकापासून विकसित झालेली आधुनिक वैज्ञानिक कार्यप्रणाली ही विज्ञानाच्या वेगवान प्रगतीमागची प्रमुख प्रेरणा आहे. अॅरिस्टॅाटलसारख्या विद्वानांची आणि बायबलसारख्या धर्मग्रंथांची अधिकारवाणी नाकारत केवळ वास्तवाच्या निरीक्षणावर व तर्कशुद्ध अनुमानांवर भिस्त ठेवून ज्ञानाची जोपासना करणे हे ह्या वैज्ञानिक कार्यप्रणालीचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. म्हणूनच विज्ञान ही एक खुली, सर्वसमावेशक सामाजिक चळवळ आहे. ह्या वैज्ञानिक कार्यप्रणालीनुसार वन कार्यआयोजना ह्या एक वैज्ञानिक प्रमेय Scientific Hypothesis आहेत. (१) वनाची सद्यःस्थिती अमुक अमुक आहे, (२) त्यात अमुक अमुक तऱ्हेचे बदल होत राहतात, (३) त्यात अमुक अमुक पद्धतीने हस्तक्षेप केले तर (४) अमुक अमुक परिणाम अपेक्षित आहेत, असे हे प्रमेय, असे हे अनुमान, असा हा hypothesis आहे. प्रत्यक्षात असे हस्तक्षेप केल्यानंतर अपेक्षित परिणाम नजरेस येतात की नाही हे सतत पडताळून पाहणे, व अनुभवानुसार सुधारत जाणे हा वैज्ञानिक कार्यप्रणालीचा गाभा आहे.

वनकार्य आयोजानांतील त्रुटी

जरी वन कार्यआयोजना ह्या विज्ञानाच्या आधारे रचल्या जातात असा दावा केला जात असला तरी त्या ह्या वैज्ञानिक कार्यप्रणालीच्या निकषावर उतरत नाहीत. ह्या बनवताना जमिनीवर वास्तव काय आहे ह्याची पुरेशी विश्वसनीय माहिती उपलब्ध नसते. दोनच उदाहरणे घ्यायची तर जेव्हा १९७०च्या दशकात उपग्रहाद्वारे वन आवरणाचा अभ्यास केला गेला, तेव्हा भारताचे वन आवरण १६% आहे असा निष्कर्ष निघाला. उलट अधिकृत दावा हे २३% आहे असा होता. २००५ साली भारतात सुमारे ४३०० वाघ आहेत असा अधिकृत दावा होता, पण पडताळता ते केवळ १४०० आहेत असे आढळून आले. अशा मोठ्या चुका होतात यांचे कारण वन विभागाकडील सर्व माहिती वैज्ञानिक कार्यप्रणालीप्रमाणे जशी खुलेपणे सर्वांना पडताळायला उपलब्ध करून दिली पाहिजे, तशी बिलकुलच उपलब्ध नसते. वैज्ञानिक कार्यप्रणालीचे दुसरे वैशिष्ट्य म्हणजे अनुमानाप्रमाने घडते आहे का हे सतत तपासात राहणे. ह्या पद्धतीनुसार वन कार्यआयोजनांचे अपेक्षित परिणाम व प्रत्यक्षात उतरलेले परिणाम गेली १२५ वर्षे सातत्याने व पारदर्शकतेने तपासत राहणे अत्यावश्यक होते. परंतु प्रत्यक्षात १२५ वर्षांत सी टी एस नायरांचा केरळातील कोल्लम वन विभागाचा व प्रसादांचा कर्नाटकातील बांबूंचा असे अवघे दोनच अभ्यास झाले आहेत. त्या दोन्हीतही अपेक्षित परिणाम व प्रत्यक्षात उतरलेले परिणाम ह्या दोन्हीत प्रचंड तफावत असल्याचे निदर्शनास आले होते, पण वन विभागाने ह्याची काहीही दखल घेतलेली नाही.

अनुरूप व्यवस्थापन

ह्या दुहेरी दोषांमुळे वन कार्यआयोजनांच्या प्रणालीत गेल्या १२५ वर्षांत फारशी प्रगती झालेली नाही. २०१२ साली वन कार्यआयोजनांच्या प्रणालीत सुधारणा करून एक नवी चौकट उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, व मेंढा(लेखा) व पाचगाव ग्रामसभांनी आपल्या वन कार्यआयोजना बनवताना हीच चौकट वापरली आहे. पण ही नवी चौकट घडवताना गेल्या १२५ वर्षांत जी परिसरशास्त्रात लक्षणीय प्रगती झाली आहे तिची फारशी दखल घेतलेली नाही. गेल्या ६० वर्षांत सागरी मत्स्य संपदेच्या संदर्भात नैसर्गिक जैविक संसाधनांच्या व्यवस्थापनाच्या अभ्यासात महत्वपूर्ण प्रगती झाली आहे. १९६० पर्यंत असे व्यवस्थापन हे व्यवस्थापकांपाशी पुरेशी वैज्ञानिक माहिती आहे व तिच्या आधारे घट्टपणे मानवी हस्तक्षेप कसे करावे हे सांगता येईल असे गृहीत धरून करण्यात येत होते. पण जेव्हा अटलांटिक महासागरातील कॅाड माशांचा व  नॉर्थ सीमधील प्लेस माशांचा विनाश या सारख्या अनेक विज्ञानाला अनपेक्षित घटना पुढे येऊ लागल्या, तेव्हा विज्ञानाच्या मर्यादा ओळखल्या जाऊ लागल्या. परिसंस्थेसारख्या गुंतागुंतींच्या, स्थळ-कालानुसार सतत बदलणार्‍या प्रणालींचे आकलन मर्यादित असते, त्यांचे व्यवस्थापन करायचे तर ते खूप काळजीपूर्वक, लवचिकपणे, सतत तपासत करणे आवश्यक आहे हे मान्य झाले. ह्याला adaptive management अनुरूप व्यवस्थापन अशी संज्ञा वापरण्यात येऊ लागली.  

भरतपूरची घोडचूक

असा लवचिकपणा न दाखवल्यास काय दुष्परिणाम होऊ शकतात ह्याचे पाणपक्ष्यांबद्दल जगप्रसिध्द असलेले भरतपूर ळे हे डोळे उघडवणारे उदाहरण आहे. अनेक शतके ह्या परिसरात म्हशी चरत होत्या, आणि पक्षी पोहत होते, प्रचंड प्रमाणावर पिल्ले वाढवत होते. पण या म्हशी पक्ष्यांना उपद्रवकारक आहेत, असे ख्यातनाम शास्त्रज्ञ डॉक्टर सलीम अली अंतरराष्ट्रीय क्रौंच प्रतिष्ठानांनी ठरवले. त्यांच्या ह्या विधानाच्या आधारावर १९८२ साली येथे राष्ट्रीय उद्यान जाहीर केले जाऊन गायी म्हशींना संपूर्ण बंदी घालण्यात आली. बंदी घालताना लोकांसाठी काहीही पर्याय देण्यात आले नाहीत. लोकांचा विरोध दडपून, गोळीबारात सात लोकांची हत्या घडवून, हे बंधन कार्यान्वित केल्यावर दिसून आले की, म्हशींच्या चरण्यामुऴे साव्यासारखे एक पाणगवत काबूत राहात होते. चरणे थांबल्यावर ते अनिर्बंध वाढून तळे उथळ झाले, आणि बदकांच्या दृष्टीने निकामी व्हायला लागले. म्हणजे ज्या पाणपक्ष्यांचा फायदा व्हावा म्हणून ही बंदी आणली होती, त्यांचाच मोठा तोटा झाला.

प्रयोगशीलता

जरी म्हशींच्या चरण्याने बदकांचा आणि तळ्याचा फायदाच होत होता हे लवकरच स्पष्ट झाले, तरीही ही  आजतागायत चरण्यावरची बंदी कायम आहे.  जणू काही, काही तरी हट्टाने करत राहणे हेच शासकीय  व्यवस्थापनपद्धतीचे व्यवच्छेदक लक्षण बनलेले आहे.  परंतु १९७८ सालीच परिसराचे नियोजन सतत निरीक्षण करत राहून अनुभवाच्या आधारावर- जरूर पडेल तसे बदलत राहूनच परिसंस्थांचे अनुरूप व्यवस्थापन - adaptive management - करायला पाहिजे असे ह्या कल्पनेचे सविस्तर विवेचन करणारे हॅालिंगचे Adaptive Environmental Assessment and Management हे सुप्रसिद्ध पुस्तक प्रकाशित झाले होते. ह्या महत्वपूर्ण कामाची दखल घेतली गेली असती, आपण अनुरूप व्यवस्थापन जारी केले असते, तर भरतपुरात सगळीकडे एकदम म्हशी बंद केल्या गेल्या नसत्या. काही भागात चरणे बंद करून त्याच्या परिणामाचा अभ्यास केला गेला असता. या अभ्यासात जर चरण्याची बंदी उचित आहे, त्याचे सुपरिणाम होतात असे दिसले असते, तर जास्त क्षेत्रात चरणे बंद केले गेले असते. उलट चरण्याच्या बंदीचे दुष्परिणाम होत आहेत असे नजरेस आले असते, तर बंदीचे क्षेत्र आंकुचित करुन त्याच्या परिणामांचा आणखी अभ्यास केला असता.

आधुनिक वैज्ञानिक व्यवस्थापन अशा पद्धतीने व्यवस्थापनातील प्रत्येक पाऊल हा एक प्रयोग अशा वृत्तीने चालवण्यात येते. असा एकेक प्रयोग केल्यावर त्यांच्या परिणामांचे काळजीपुर्वक निरीक्षण करुन पुढची पावले उचलली जातात. असे वैज्ञानिक अनुरूप व्यवस्थापन करायचे असेल तर जीवसृष्टीबद्दल तपशिलात सर्वत्र माहिती गोळा करणे, आणि एकदाच नाही, तर सतत गोळा करत राहणे, निकडीचे आहे व त्यासाठी स्थानिक जनतेचा सहभाग अत्यावश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन आज विज्ञान सांगते की नैसर्गिक, विशेषतः जैविक संसाधनांचा वापर हा अनुरूप लोकसहभागी व्यवस्थापन adaptive co-management पद्धतीने करणे सयुक्तिक आहे. सामुहिक वन संपत्तीचे नियोजन ही ह्या संदर्भात सुवर्ण संधी आहे, व वनाधिकार अधिनियमाप्रमाणे सर्व हक्क ग्रामसभांच्या स्वाधीन केलेले असल्यामुळे असेच व्हावे असे स्पष्टपणे अभिप्रेत आहे.

उपग्रह आणि संगणक

वन विभागाच्या अखत्यारीच्या बाहेर विज्ञानात जी नेत्रदीपक प्रगती होत आहे, तिच्याकडे लक्ष नसल्यामुळे २०१२ साली वन कार्यआयोजनांच्या प्रणालीत सुधारणा करून जी नवी चौकट बनवण्यात आली आहे तिच्यात अनुरूप लोकसहभागी व्यवस्थापनाकडे दुर्लक्षाखेरीज इतरही अनेक त्रुटी आहेत. गेल्या ४५ वर्षांत उपग्रहांची चित्रे उपलब्ध होऊ लागल्यापासून त्यांचा उपयोग करत भूजलदृश्य परिसरशास्त्र  landscape ecology ही नवी ज्ञान शाखा भरभराटीस आली आहे. ह्या ज्ञानशाखेत परिसंस्थांचा अभ्यास व व्यवस्थापन हे अधिवासाच्या ecological habitats खंडांना घटक धरून केला जाते. आज वन कार्यआयोजनांत वापरली जाणारी कंपार्टमेट हे असे अधिवासाधिष्ठित सयुक्तिक घटक नाहीत. शिवाय ती स्थानिक लोकांच्या नित्य परिचयाच्या स्थलांहून अगदी वेगळीच आहेत. तेव्हा दोनही दृष्टींनी कंपार्टमेट ऐवजी भूजलदृश्य परिसरशास्त्रात ओळखलेले अधिवास किंवा लोकांच्या परिचयाचे टापू वापरणे उचित आहे व मेंढा(लेखा) व पाचगाव ग्रामसभांच्या सामूहिक वनसंपत्तीच्या कार्यआयोजनांत ह्यांचाच वापर केला आहे.

दुसरी लक्षणीय त्रुटी म्हणजे जीवसंख्या शास्त्रातील प्रगतीकडील दुर्लक्ष. वनस्पती गणांच्या संख्यांचा अंदाज बांधण्यासाठी आता भारताबाहेर सर्वत्र पूर्वीच्या गणना enumerationsच्या जागी बिंदू-आधारित चौकट point-centered quarter पद्धती ही जास्त कार्यक्षम व सयुक्तिक पद्धती रूढ झाली आहे. तसेच संख्याशास्त्रीय चाचण्यांसाठी आज संगणकांच्या प्रचंड शक्तीचा लाभ उठवत Monte Carlo Simulations वापरली जातात. मेंढा(लेखा) व पाचगाव ग्रामसभांच्या सामूहिक वनसंपत्तीच्या कार्यआयोजनांत ह्या प्रगत प्रणालींचा वापर केला आहे.

लोकसहभागी ज्ञानसाधना

ज्ञान ही एक अजोड संपत्ती आहे. एखाद्या पोपटानी एका ढोलीत घरटे बांधले तर दुसर्या पोपटाला वेगळीच ढोली शोधायला हवी. सरकारने कागद गिरणीला बांबू दिला तर तो बुरुडांना मिळणार नाही. पण ज्ञानभांडार हे द्रौपदीच्या अक्षयपात्रासारखे आहे. कुणीही कितीही ओरपा, ज्ञानरूपी अन्न कधीच संपत नाही. उलट त्यात सतत नवनवी भर पडत राहते. नीतिशतकात म्हटले आहे ना: दुणावे की देता, किमपि सरे लेशही कदा! ह्या ज्ञानाच्या जोरावरच मानवाने पृथ्वीवर आपले प्रभुत्व प्रस्थापित केले आहे. ज्ञान जरी स्वभावतः वृद्धिंगत आहे, तरी अधून मधून ते क्षीणही होते. बुद्ध कालापासून ख्रिस्ताब्दापर्यंत ज्ञान प्रगतिपथावर होते. पण नंतर भारतात, युरोपात धर्ममार्तण्डांनी त्याची कोंडी केली. प्रमादशील मानव ज्ञाननिर्मिती करूच शकत नाही. ते अपौरुषेय, ईश्वरदत्त आहे आणि केवळ आम्हाकडेच ज्ञानाची मक्तेदारी आहे असे दावे करण्यास आरंभ केला. बायबल सांगते पृथ्वी विश्वाचा केंद्रबिंदु आहे, तेव्हा ख्रिस्ती धर्मगुरूंनी बजावले  की पृथ्वी, ग्रह सूर्याभोवती फिरतात हे प्रतिपादन पाखंडी आहे. खबरदार कोणी असे म्हणायला धजावला तर! पण धर्ममार्तण्डांच्या अरेरावीला आव्हान दिले गेले. आपल्याकडे तुकोबांनी बजावले: जनी जनार्दन वसे| येथे दिसे ते शुद्ध| तुकारामांच्या समकालीन गॅलीलिओने ठणकावले की कोणाची अधिकारवाणी नाही तर प्रत्यक्ष निरीक्षण हाच ज्ञानाचा भक्कम आधार आहे. त्याने आकाशावर दुर्बीण रोखली, शुक्राच्या कळा पाहिल्या. जर सूर्याभोवती पृथ्वी शुक्र फिरत असले तरच ह्या कळांचा अर्थ लागत होता. धर्मगुरूंनी गॅलीलिओच्या मुसक्या बांधल्या र्या, पण ह्या नंतर मुठभर लोकांची ज्ञानावरची पकड झपाट्याने ढिली होत गेली.

ज्ञानावर मक्तेदारीचा दावा करणार्‍यांची अधिकारवाणी नाकारली जाऊन वस्तुनिष्ठ, तर्कशुद्ध अशी विज्ञान प्रणाली प्रस्थापित झाली. ह्या खुल्या, सर्वसमावेशक प्रणालीत सर्वांना ज्ञाननिर्मितीत सहभागी होण्याचा अधिकार मिळाला. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात ज्ञानव्यवस्थेत आणखी एक मोठी क्रांती झाली आहे ज्ञानसाधनेतील सहभागाला प्रचंड बळ मिळाले आहे. आधुनिक माहिती-संदेश तंत्रज्ञानातून, विशेषतः इंटरनेटमुळे माहिती अगदी सहजी, अतिशय कमी खर्चात उपलब्ध होऊ लागली आहे, एवढेच नाही तर विकी सॅाफ्टवेअरच्या आधारे सर्वसामान्यांनाही तिच्यात भर घालायला वाव मिळू लागला आहे. ह्याचेच एक उत्कृष्ट फलित आहे Citizen Science Movement. विशेषतः परिसर शास्त्राच्या संदर्भात ही चळवळ जोमाने फोफावत आहे. भारताच्या जैवविविधता कायद्यानेलोकांचे जैवविविधता नोंदणीपत्रकअथवा People’s Biodiversity Registerच्या रूपाने अशा कृतिक्रमांना फार समर्पक चौकट उपलब्ध करून दिली आहे. मेंढा(लेखा) हे काम उत्तम रीत्या पार पडले; त्यातून शिकून मेंढा(लेखा) आसमंतातल्या ३२ गावांनी कठाणी नदीत मासे मारण्यासाठीचे विष प्रयोग पूर्णपणे थांबवले आहेत. दुर्दैवाने शासनाने सातत्याने निर्माण केलेल्या तऱ्ह-तऱ्हेच्या अडथळ्यांमुळे ह्याचा जास्त प्रसार झालेला नाही. परंतु आता सामूहिक वनसंपत्तीच्या कार्यआयोजनांच्या संदर्भात लोकसहभागी ज्ञानसाधनेत नव्याने प्रगती सुरू होईल अशी आशा आहे.

समावेशक उद्यम व्यवस्था

विज्ञान ही एक खाशी लोकशाही ज्ञान प्रणाली आहे.  विज्ञान कोणाही एका व्यक्तीचा अधिकार मानत नाही. विज्ञानाच्या प्रवासात सर्वजण सहभागी होऊ शकतात; कितीही ख्यातनाम शास्त्रज्ञ असला तरी त्याची चूक दाखवून देऊ शकतात. स्वतःची कल्पकता लढवून नवे सिद्धान्त प्रस्थापित करू शकतात. तशीच आहे टोयोटा कंपनीने विकसित केलेली व्यवस्थापन प्रणाली: कैझेन. टोयोटा कंपनीच्या कारखान्यात काम करणाऱ्या प्रत्येकाला विचार करायला उत्तेजन दिले जाते. सगळ्यांना सांगितलेले असते: तुम-तुमच्या कामाच्या संदर्भात तुम्ही जागरूक रहा. त्यात काय सुधारणा कराव्या हे सतत सुचवत रहा. अगदी वरचे अधिकारीही सर्वांच्या कल्पना ऐकून घेत असतात. ठीक वाटल्या तर त्या लगेच अंमलात आणतात. टोयोटाच्या पद्धतीने एका अमेरिकी कारखान्याचा कसा कायापालट झाला त्याची कहाणी जगप्रसिद्ध आहे. पंचवीस वर्षांपूर्वी जनरल मोटर्सचा फ्रेमॉन्ट, कॅलिफोर्नियातला कारखाना डबघाईला आला होता. कामगार आणि व्यवस्थापनात छत्तिसाचा आकडा होता, सारखे संप व्हायचे. शेवटी जीएम्ने टाळेबंदी केली. याच वेळी टोयोटा अमेरिकेत कारखाना उघडण्याच्या विचारात होते. त्यांना अमेरिकेतल्या कामगारांबरोबर, तिथल्या परिस्थितीत कैझेन पद्धतीने उत्पादन करता येते का हे अजमावायचे होते. त्यांनी जीएम्बरोबर भागीदारीत फ्रेमॉन्टचा कारखाना नुम्मी या नव्या नावाखाली पुन्हा उघडायचा ठरवला.

हे काही सोपे काम नव्हते. टोयोटा  व्यवस्थापनाला पुन्हा त्याच श्रमिक संघटनांबरोबर जमवून घेणे भाग होते. टोयोटाने हे आव्हान स्वीकारले. त्यांनी ८५% कामगारांना कामावर परत घेतले, कोणालाही हकलणार नाही अशी हमी दिली. उलट कामगारांना कारखाना चालवण्यात तुम्हाला सहभागी करून घेऊ असे आश्वासन दिले. वर्षभर कामगारांतल्या ४५० गट प्रमुखांना जपानात प्रशिक्षण दिले. कारखाना पुन्हा उघडल्यावर कामगारांना सांगितले की तुम्ही केवळ काम करायचे नाही, तर ते जास्त चांगले कसे करायचे हे ठरवायचे आहे. काहीही घोटाळा होतो आहे असे वाटले तर एक दोरी खेचून सगळे काम थांबवायचा अधिकार तुम्हाला आहे. तुम्ही सुचवलेल्या सुधारणा आम्ही लागलीच अंमलात आणू. कैझेनचे राज्य सुरू झाल्यावर लवकरच दमदाटी आणि भांडा-भांडीची जागा सहकार आणि विश्वासाने घेतली. दुसऱ्या वर्षी उत्पादन जोरात सुरू झाले. वर्षाभरात गाड्या बनवण्याचा वेग दुप्पट वाढला. प्रत्येक गाडीतले दोष १२% वरून % वर आले. ९०% कामगार सुधारणा सुचवण्यात सहभागी झाले आणि वर्षाभरात त्यांच्या दहा हजार छोट्या- मोठ्या कल्पना अंमलात आणल्या गेल्या. तेच कामगार, त्याच यूनियन्स. पण नव्या सर्वसमावेशक कैझेन प्रणालीमुळे सहा वर्षांत जीएम्च्या सर्व कारखान्यांत नुम्मी अग्रक्रमाला जाऊन पोचला. 

खुली बाजार पेठ?

आज अर्थशास्त्रातही लोकांच्या सामूहिक धडपडीतून, उपक्रमांतून काय निष्पत्ती होऊ शकते ह्याचा अभ्यास सुरू झाला आहे. हा विचार प्रवाह सुचवतो की केवळ खुल्या बाजारपेठेच्या करामतीवर लक्ष केन्द्रित करणे हे भ्रममूलक आहे.  वास्तवात या जगात सगळ्यांना समान संधी देणारी खुली बाजार पेठ कुठेही अस्तित्वात नाही.  आधुनिक भारताच्या औद्योगिक विकासासाठी जी काय किंमत मोजावी लागणार ती मुकाट्याने चुकवलीच पाहिजे अशी धारणा स्वातंत्र्यानंतर पहिली एक पिढी - १९७२-७३ पर्यंत पाय घट्ट रोवून होती. या काळात इतर उद्योगांबरोबरच वनाधारित उद्योगही मोठ्या प्रमाणात उभारले गेले. यात होत्या कागद, प्लायवुड गिरण्या. त्यातली एक १९५८ साली कारवार जिल्ह्यातल्या दांडेलीला खोलली गेली. तिने आपल्या पोटावर पाय आणले अशी कर्नाटकाच्या बुरुडांनी तक्रार केल्यावर काय झाले याची चौकशी करायला मला सांगण्यात आले; तेव्हा समजलेली नमुनेदार कहाणी भारतात तथाकथित खुल्या अर्थव्यवस्थेचे कसे विडंबन चालू होते ते दाखवून देत होती. मी अभ्यास केला तेव्हा, १९७५ साली बाजारात बांबू पंधराशे रुपये टन विकला जात असताना गिरणी सरकारला भरत होती याचा फक्त हजारावा हिस्सा- दीड रुपये टन. शिवाय गिरणीने काळी नदीचे पाणी, एवढेच नव्हे तर भूजलही प्रदूषित केले होते, त्याचीही किंमत लोकांनाच द्यावी लागत होती. असा फुकट मिळालेला कच्चा माल अ द्वा तद्वा वापरून त्या कागदगिरणीने सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी कापण्याच्या शैलीत भराभर खालसा केला होता. कागद गिरणीचे अनेक अधिकारी माझे मित्र झाले होते. मी त्यांना तुमचा कच्चा माल संपुष्टात येतो आहे, याची तुम्हाला काळजी वाटत नाही का, असे विचारले. तेव्हा त्यांनी मला समजावून सांगितले: आम्ही कागद बनवण्याचा व्यवसाय करत नाही, आम्ही मग्न आहोत पैसा कमावण्यात. कागद गिरणीच्या पहिल्या दहा वर्षातल्या नफ्यातून आमचा पैसा पुरा वसूल झाल आहे. आता बांबू संपला तर दुसरे पर्याय शोधू. जरूर पडली तर कागद गिरणी बंद करून पैसा मॅंगनीजच्या खाणीत नाही तर दुसऱ्या काही उद्योगात गुंतवू.

वन पंचायती

उघड आहे की तथाकथित खुल्या बाजारपेठेचे सिद्धान्त मांडणारे अर्थशास्त्रज्ञ जे काय सांगताहेत, त्याचा भारतातल्या- आणि अमेरिकेतल्याही - वास्तवाशी फारसा काहीच संबंध नाही.  भारतात ब्रिटिशपूर्व काळात मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण प्रदेशांत स्थानिक समाजांनी नैसर्गिक संसाधनांच्या सामूहिक व्यवस्थापनची उत्तम घडी बसवली होती. ती जरी इंग्रजांनी जाणून बुजून मोडली, तरी ह्या परंपरा पुनश्च जागरूक होऊ शकतात. १९३०-३१ साली हिमालयात गढवाल-कुमाओत सरकारला लोकांच्या सत्याग्रहापुढे झुकून वन पंचायती स्थापन करून सामूहिक वनांचे व्यवस्थापन त्यांच्यावर सोपवणे भाग पडले. तेव्हापासून आजपर्यंत शासनाने सतत आडमुठी भूमिका पत्करली असूनही ह्या वन पंचायतींनी चांगली कारागिरी करून दाखवली आहे. दिल्लीच्या सोमनाथन् नावाच्या अर्थशास्त्रज्ञांच्या अभ्यासातून दिसून आले आहे की अशी सामूहिक व्यवस्थापनाखाली असलेली वनराजी राखीव जंगलांहून जास्त सुस्थितीत आहेच, पण तिच्या व्यवस्थापनाचा खर्च सरकारी कारभाराच्या मानाने केवळ दहा टक्के इतका अत्यल्प आहे. म्हणजे अशा लोकाभिमुख व्यवस्थेतून आर्थिक दृष्ट्या जास्त कार्यक्षम, सामाजिक दृष्ट्या अधिक न्याय्य पर्यावरणाच्या दृष्टीने अधिक हितकारक अशी प्रणाली उभी राहिली आहे.

लोकांच्या सामूहिक धडपडीतून, उपक्रमांतून काय निष्पत्ती होऊ शकते ह्याच्या अभ्यासात एलिनॉर ऑस्ट्रोम अग्रगण्य मानल्या जातात. सामूहिक निसर्ग व्यवस्थापन हा त्यांच्या व्यासंगाचा विषय आहे. त्यांनी सामुदायिक मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाबद्दल निर्णय कसे घेतले जातात ह्याबद्दल नाविन्यपूर्ण सिद्धान्त मांडले आहेत, कल्पकतेने लोकांच्या छोट्या गटांच्या निर्णयप्रक्रियेचा प्रायोगिक अभ्यास केला आहे, शिवाय जमिनीवर उतरून प्रत्यक्षात काय घडते यावर नेपाळातील वनव्यवस्थापनासारख्या संदर्भात सखोल संशोधन केले आहे. ह्या साऱ्यातून त्यांनी स्पष्ट दाखवून दिले आहे की निसर्ग संपत्तीच्या व्यवस्थापनाच्या संदर्भात सामूहिक व्यवस्थापन हा बाजारपेठ तसेच सरकारी व्यवस्थापनाहून सरस पर्याय आहे. त्यांच्या ह्या कामाबद्दल त्यांना नोबेल पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे. 

मेंढा(लेखा)चे गिट्टी खुदान

अर्थव्यवहाराचे खाजगी, सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी आणि सहकारी असे तीन पर्याय आहेत. ह्या प्रत्येकाची काही-काही बलस्थाने आहेत, काही काही कमकुवती आहेत. खनिजोत्पादनाचे उदाहरण घ्या. गोव्यातल्या खाजगी क्षेत्रातील उत्पादनाबद्दल अनेक प्रश्न पुढे ठाकल्यावर केन्द्रीय खनिज मंत्रालयाने न्यायमूर्ती शाह ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग नेमला. त्यांचा गोव्यासंबंधीचा अहवाल सांगतो: “गोव्यातील खाणींवर कधीही काहीही देखरेख ठेवली गेलेली नाही. त्यामुळे कशाचीही भीती नाही असे वातावरण निर्माण होऊन खाण चालकांद्वारे बेदरकारपणे पर्यावरण, जीवसृष्टी, शेती, भूजल, ओढे, नद्या, तळी ह्यांचा विध्वंस चालला आहे.” अशा अवैध व्यवहारातून किती पैसा केला गेला आहे? शाह आयोगाचा अंदाज आहे पस्तीस हजार कोटी रुपये! दगड खाणींबदलही असेच अनेक प्रश्न उद्भवतात. केरळातील विधीमंडळाच्या अहवालानुसार खाणीतल्या दगडाची पूड करणाऱ्या १६५० यंत्रांपैकी तब्बल १५०० बेकायदेशीर आहेत. ह्या संदर्भात मेंढा(लेखा)च्या महिला बचत गटाचा जवळ जवळ २० वर्षे गिट्टी खुदान चालवण्याचा अनुभव उल्लेखनीय आहे. अतोनात यांत्रिकीकरण न करता पुरेसा रोजगार उपलब्ध करून देत खनिज पूर्ण संपेपर्यंत सहकारी पद्धतीने पूर्ण ग्राम सभेच्या देखरेखीखाली हे काम केले गेले. ह्यातून मिळालेल्या नफ्यातून त्या बचत गटाने गिट्टी वाहतुकेसाठी एक ट्रॅक्टर घेतला. आता तो भाड्याने देऊन हा बचत गट चांगली कमाई करत आहे. आज बांबू सारख्या सामूहिक वन संपत्तीचे व्यवस्थापनही मेंढा(लेखा) व पाचगाव ह्या दोनही ग्राम सभा सहकारी पद्धतीने करत आहेत.

बळकट लोकशाही

जमिनीत पाळे-मुळे घट्ट रोवलेली लोकशाही हे भारताचे सर्वात महत्वाचे बलस्थान आहे, आणि ह्या लोकशाहीचा पाया असलेले आपले संविधान हा आपला सर्वश्रेष्ठ ठेवा आहे. अनेक वर्षे खासदार, केंद्रीय मंत्रीपदासारख्या जबाबदार्‍या पार पाडलेल्या काकासाहेब गाडगीळांनी आपल्या १९५९ साली प्रकाशित झालेल्या “राज्योपानिषद” ह्या पुस्तकात आपल्या राज्यव्यवस्थेचे उद्बोधक विवेचन केले आहे. “आपल्या घटनेचे मुख्य सूत्र प्रभुत्व व प्रजातंत्र हे आहे. भारत स्वतंत्र आहे आणि देशाचे प्रभुत्व एका व्यक्तीकडे नाही, एका कुळाकडे नाही, एका जातीकडे नाही. या देशातील सर्व नागरिकांत ते समाविष्ट आहे. लोक अगर प्रजा ही राजा आहे, तिची सत्ता पूर्ण व अखेरची आहे. ही सत्ता वापरणारे सरकार लोकशाही  स्वरूपाचे आहे, म्हणजेच लोक ज्यांना निवडून देतील त्यांनी लोकांचे मुनीम म्हणून कारभार चालवायचा.  हे लोकांचे राज्य, लोकांनी चालवायचे व लोकांसाठी ते असणार व असले पाहिजे हे संविधान वेदांताचे महावाक्य आहे, मुख्य मंत्र आहे.... नागरिकत्व ही केवळ एक भावना नाही, तो एक हक्क आहे. कस्तुरीची मोठी गोळी कस्तुरी, पण त्यातील प्रत्येक कणालाही कस्तुरीचा परिमळ आहे. तसेच भारताचा प्रत्येक नागरिक म्हणजे ह्या देशाचा मालिक आहे.” ते पुढे सांगतात की कालानुरूप “लोकांचे, लोकांनी चालवायचे व लोकांसाठी असणारे राज्य” हा संविधानाचा गाभा सुरक्षित ठेवून त्याचा अर्थ लावला गेला पाहिजे. महाराष्ट्रात १९६०च्या दशकात जेव्हा जिल्हा परिषदा अस्तित्वात आल्या तेव्हा हे लोकशाहीचे प्रगतिपर प्रकटन आहे, विकेंद्रीकरण ह्याच वाटेने पुढे पुढे जात राहिले पाहिजे असे प्रतिपादन करण्यात आले. ह्याच दिशेने प्रातिनिधिक लोकशाही representative democracy पासून थेट लोकशाही direct democracy कडे आपली प्रगती चालू आहे. ह्या दृष्टीकोनातून जिथे आदिवासी स्वशासन जारी आहे तिथली ग्राम सभा हा लोकशाहीचा सर्वात प्रगल्भ आविष्कार आहे. त्याची जोपासना करत ह्या ग्राम सभा अधिकाधिक बळकट करणे व ही थेट लोकशाही सर्वत्र पसरवणे हे लोकशाहीच्या पाइकांचे आद्य कर्तव्य आहे. अशी लोकशाही प्रत्यक्षात उतरवत असलेल्या मेंढा(लेखा) व पाचगावच्या ग्रामसभा आम्ही विश्वासाने म्हणू शकतो की यातून आम्ही केवळ आर्थिक प्रगती करून घेत आहोत एवढेच नाही, तर भारतीय संविधानाच्या शिल्पकारांच्या, डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांच्या शब्दात आम्ही मानवाचा सर्वात मोलाचा ठेवा – आत्मसन्मान – कमावत आहोत.

पुढील पावले

आम्ही आमच्या मनगटाच्या बळावर स्वावलंबनाने ह्या कार्य आयोजना तयार करण्याच्या मार्गावर आहोत. महात्मा गांधींच्या जन्मदिनाच्या सुमुहूर्तावर त्या काही सहयोगी मित्रांच्या संकेतस्थळांवर चढवून सर्वाना खुलेपणे उपलब्ध करून देत आहोत. दुसरीकडे महाराष्ट्र शासन ग्राम सभांना बाजूला सारून स्वयंसेवी संस्थाच्या मदतीने इतर १०० गावांकरीता सामूहिक वनहक्क संवर्धन व व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्यासाठी भक्कम आर्थिक सहाय्य पुरवत आहे. समर्थ रामदासांनी सांगितले आहे: जो दुसर्‍यावरी विसंबला| त्याचा कार्यभाग बुडाला|” तेव्हा अशा योजनांतून ग्राम सभांना सक्षम करण्याचे उद्दिष्ट कसे साधले जाणार आहे असा प्रश्न विचारावासा वाटतो. असो, ह्या स्वयंसेवी संस्थानीही त्यांनी तयार केलेल्या वनसंपत्तीच्या कार्यआयोजना आजच्या युगाच्या वेब ह्या प्रभावी माध्यमाद्वारे सर्वांना उपलब्ध करून द्याव्या असे आवाहन आम्ही करू इच्छितो. आम्ही स्वतः सर्वांकडून शिकून घेण्यास उत्सुक आहोत; आमच्या चुका, उणिवा आमच्या लक्षात आणून द्याव्यात. आमच्याकडून इतरांना, विशेषतः देशभरातल्या लक्षावधी ग्राम सभांना काही शिकायला मिळाले तर आमचे श्रम सफल झाले असे आम्हाला वाटेल.

Comments